भारतातीलच नव्हे तर जगातील सर्वात मोठा करदाता म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकरीच असावा-एक ऊस उत्पादक शेतकऱ्याची कैफियत
कुंभोज,प्रतिनिधी (विनोद शिंगे):- ऊस हे पीक निसर्गाने दिलेले शेतकऱ्यांसाठी फार मोठे वरदान आहे. या पिकासारखे चिवट, दणकट तसेच कोणत्याही रोगाला बळी न पडणारे दुसरे कोणतेही पीक या पृथ्वीतलावर शोधूनही सापडणार नाही. ऊन, वारा, पाऊस हे तिन्ही ऋतू कितीही प्रमाणात कमी जास्त झाले, तरी हे एकमेव असे पीक आहे की, थोडे कमी जास्त उत्पादन देईल, परंतु शेतकऱ्यांना कधीही वाऱ्यावर सोडत नाही. शेतकर्यांना आजपर्यंत सर्वांनी वाऱ्यावर सोडले, परंतु आम्हा शेतकऱ्यांना ऊसानेच तारले.
ऊस या पिकासाठी जमीन कोणत्याही प्रकारची चालते. पाणी, खत कमी जास्त प्रमाणात दिले तरी चालते. महापुरामध्ये ऊस पंधरा पंधरा दिवस पाण्यात राहून सुद्धा, परत शेतकऱ्याला त्याने कमी जास्त प्रमाणात का होईना पण उत्पादन दिलेले आहे. लोकरी माव्यासारख्या संकटाचा सामना सुद्धा ऊसाने केला आहे. मग एवढे चिवट आणि दणकट पीक दुसरे कोणते आहे का ? या ऊस पिकामुळे देशालाही मोठा रोजगार मिळाला आहे. अगदी ऊस तोडणी मजुरापासून, साखर कारखान्यात असलेले कर्मचारी, मेडिसीन कंपन्या, छोटेमोठे व्यावसायीक, मिठाई वाले, ऊस वाहतूकदार व सर्वसामान्य लोकांना जगण्यासाठी रोजगार मिळाला. याशिवाय या ऊसाच्या कांडयाच्या जीवावर साखर कारखानदार, व्यापारी, कारखान्यासाठी लागणारे सर्व प्रकारचे मटेरियल पुरवणारे भांडवलदार, या उसापासून साखरे शिवाय निर्माण होणाऱ्या इतर उपपदार्थातून प्रचंड पैसा कमावणारे उद्योजक आणि काही शेतकरी नेतेही उदंड झाले आहेत.
आजही बऱ्याच शेतकऱ्यांना आपल्या ऊसापासून सरकारला अप्रत्यक्ष कर किती जातो हे माहीत नाही. हे सांगायचे कारण म्हणजे आमचा शेतकरी सध्या खुपच गरीब होत चालला आहे. आणि कारखानदार, व्यापारी, व्यावसायिक, उद्योजक, राजकारणी हे प्रचंड पैसे कमावुन श्रिंमत होत चालले आहेत, हे वास्तव मांडत असताना यातीलच काही बाजारू विचारवंत बोलतात की शेतकरी कुठे कर भरतो, त्यांना तर फक्त शासकीय अनुदान लागते, या सर्व बाजारु विचारवंतांना एवढेच सांगणे आहे की, या भारतामध्ये नव्हे तर जगात पण ऊस उत्पादक व इतर शेतकरी जेवढा कर भरतो, तेवढा कर कोणताही व्यावसायिक, व्यापारी, उद्योजक, नोकरदार सरकारला भरत नसतील. थोडी कमीजास्त आकडेवारी होऊ शकते, उद: आम्ही एक टन ऊस कारखान्याला घालतो, त्यापासून मिळणाऱ्या साखर व उपपदार्थ वरील कराच्या उत्पन्नाचा तपशील खाली देत आहे.
साखरेवर ५ टक्के जीएसटी आहे. मोलॕशिसवर २८ टक्के, बगॕसवर १८ टक्के, इथेनॉलवर ५ टक्के, साखर बारदानावर १८ टक्के, प्रेसमड व राख यावर ५ टक्के, बायोअर्थ वर १८ टक्के, राख पॅकिंग करून विकल्यावर १८ टक्के, साखरेवर जीएसटी असून एक्साईज कर प्रतिक्विंटल १०१ रुपया, मद्यार्कावरती ५०० टक्के एक्साईज कर आहे.याशिवाय साखर संकुलला टनाला ५० पैसे, मुख्यमंत्री निधी टनाला ५ रुपये, वसंत दादा शुगर इन्स्टिट्यूटला (व्हि एस आय) टनाला ५ रुपये, गोपीनाथ मुंडे महामंडळाला (ऊस तोडणी मजूर) टनाला १० रुपये, आपण निर्माण केलेल्या मोलॕशीस पासून २७ प्रकारचे बाय प्रॉडक्ट तयार होतात, मळीपासून ६ प्रकारचे बाय प्रॉडक्ट तयार होतात, या सर्वाचा हिशोब केल्यास, शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या या ऊसापासून सरकारला ४५०० रुपये कर जात असतो. आम्ही सोळा महिने शेतात राबून ३००० रुपये दर घेतो, आणि सरकारला कर ४५०० रुपये, अशी अर्थव्यवस्था या जगाच्या पाठीवर बहुदा कुठेही नसेल. म्हणूनच आम्ही जबाबदारीने सांगतो की, या जगामध्ये एवढा मोठा कर भरणारा दुसरा कोणता व्यवसाय कदाचित नसेल? नुसते हे एक पिकांचे आहे शेतकरी सर्व प्रकारची पिके शेतात घेतो, आणि प्रचंड प्रमाणावर कर सरकारला भरत असतो, शेतीसाठी लागणाऱ्या निवीष्ठा उद: खते, औषधे, बियाणे, औजारे, ट्रॅक्टर, ट्राॅली अशा हजारो वस्तूंचा कर शेतकरी भरत असतो, आणी उद्योजक, छोटेमोठे व्यावसायीक व नोकरदार म्हणतात की आम्ही कर भरतोय आणी त्या करा मधुन शेतकरी व गोरगरीब जनतेला शासन अनुदान व इतर लाभाच्या योजना राबवते, परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही तुम्ही जिएसटी भरता त्याचा परतावा तुम्हाला मिळतो कारण तुम्ही जिएसटी लायसन्स (सर्टिफिकेट) धारक असतात, शेतकरी कितीही मोठा असु द्यात त्याच्या कडे जिएसटी अगर कोणतेही लायसन्स, सर्टिफिकेट नसते, त्यामुळे तो खरेदी करताना पण जिएसटी भरतो व शेतमाल पॅकींग करून विकताना पण जिएसटी भरतो, आणी वरील घटकांची कायमच ओरड असते की शेतकऱ्यांना सवलतींचा पाऊस पाडतय सरकार, काहीही सवलतींचा पाऊस वैगरे नाही शेतकऱ्यांच्या कडुन एक रुपया कर रूपाने शासन घेते व शेतकऱ्यांना एक किंवा दोन पैशांची सवलत देते, त्यामुळे बाजारू विचारवंतांनी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत विधाने करताना विचार पुर्वक करावीत, शेतकरी इतका प्रचंड प्रमाणात कर भरूनही पिढ्यानपिढ्या रंजलेला, गांजलेला असुन तो कर्जबाजारीच होत चाललाय…
एक ऊस उत्पादक शेतकरी
