वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला शिवसेना विरोध करणार- माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
मुबंई :- “वक्फ मालमत्तेला कोणी हात लावू शकत नाही,” असे शिवसेना नेते (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उद्धव ठाकरे म्हणाले. उध्दव ठाकरे या महाराष्ट्राच्या माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपला पक्ष वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. या विधानामुळे त्यांच्या मुस्लिम समर्थकांमध्ये आशा निर्माण झाली आहे की शिवसेना त्यांच्या हितासाठी लढेल. जेव्हा विधेयक संसदेत मतदानासाठी ठेवले जाते, तेव्हा उबाठा खासदार त्याच्या विरोधात मतदान करू शकतात अशी आशा आहे. जरी उद्धव यांना यापूर्वी मुस्लिम समुदायाच्या प्रतिक्रियेचा सामना करावा लागला होता, कारण लोकसभेत विधेयक पहिल्यांदा मांडले गेले तेव्हा शिवसेनेचे (यूबीटी) खासदार अनुपस्थित होते.
नाशिकचे सामाजिक कार्यकर्ते अहमद काझी म्हणाले की, “लोकसभा निवडणुकीत उद्धव यांना मुस्लिमांनी मनापासून पाठिंबा दिला कारण ते महाविकास आघाडीचा (एमव्हीए) सर्वात अनुकूल चेहरा म्हणून उदयास आले होते. त्यांच्या पाठिंब्यामुळे ऊबाठा सेनेला समाजाच्या समस्यांशी अधिक सुसूत्रता येईल, असा विश्वास होता. वक्फ विधेयकासारख्या संवेदनशील मुद्द्याला विरोध करण्यात सेनेच्या ( उबाठा) खासदारांची उणीव हा समाजाच्या पक्षावरील नवा विश्वासाचा म्हणून पाहिला जात आहे.”
शिवसेना (उबाठा) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आता वक्फ मालमत्तेच्या रक्षणासाठी पाठिंबा देण्याचे वचन देऊन आणि वक्फ कायद्यातील दुरूस्तीच्या विरोधात स्वत:ला धर्मयुद्ध म्हणून स्थान देण्याचे वचन दिले आहे.
रेल्वे आणि संरक्षण विभागानंतर वक्फ बोर्ड हे देशातील तिसरे मोठे जमीनधारक आहे. वक्फ बोर्डाकडे 8.7 लाखांपेक्षा जास्त मालमत्ता आहेत, ज्यांची किंमत 1.2 लाख कोटी रुपये आहे. सरकारने वक्फ कायदा, 1955 मध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक विधेयक सादर केले आहे, जे नंतर संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवण्यात आले. केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या या समितीत शिवसेनेचे (उबाठा ) खासदार अरविंद सावंत आहेत. अलीकडे, जेपीसीने या विधेयकासंदर्भात पहिली बैठक घेतली आणि विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी या विधेयकाबाबत सध्याच्या स्वरूपात चिंता व्यक्त केल्याचे वृत्त आहे.
वक्फ बोर्डाच्या बेलगाम अधिकारांवर अंकुश ठेवण्याचे या विधेयकाचे उद्दिष्ट आहे. एकदा वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केल्यानंतर, मालकी व्यक्तीकडून वक्फकडे हस्तांतरित केली जाते, याचा अर्थ ती आता अल्लाहची मालमत्ता आहे, ज्यामुळे ती अपरिवर्तनीय बनते. वक्फ न्यायाधिकरण मालकी विवादांची प्रकरणे हाताळते. या प्रणालीतील एक प्रमुख समस्या अशी आहे की वक्फ पक्षकार असलेल्या प्रकरणांमध्ये न्यायाधीश म्हणून काम करते आणि ज्या व्यक्तींची जमीन संपादित केली जाते त्यांनी मालकी सिद्ध केली पाहिजे. कालबाह्य वक्फ व्यवस्थापनाचे आधुनिकीकरण करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. या विधेयकाविरोधात प्रश्न उपस्थित करून उबाठाने वक्फ बोर्डाला आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.
2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उद्धव यांच्या पक्षाला 9 जागा मिळाल्या. निवडणूक निकालांच्या विश्लेषणावरून असे दिसून आले आहे की उबाठा गटाला मुंबईतील मुस्लिमबहुल भागातून भरघोस पाठिंबा मिळणार एके काळी याच मुस्लिम बहुल जनतेने बाळ ठाकरेंच्या शिवसेनेला दूर केले होते. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांच्याशी युती केल्यानंतर, शिवसेना (उबाठा) त्यांच्या सामाजिक आघाडीला पुन्हा अभियंता करण्यासाठी आणि मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याक समुदायांचे मुद्दे मांडून त्यांचा पाठिंबा मिळविण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करत आहे.
2024 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उद्धव ठाकरे प्रथमच चीता कॅम्पमध्ये एका सभेला संबोधित करण्यासाठी दाखल झाले, जे मोठ्या प्रमाणात मुस्लिम लोकसंख्या असलेल्या झोपडपट्टी भागात आहे, तेथे त्यांनी मराठीत नव्हे तर हिंदीत बोलणे पसंत केले. शिवसेना आणि या वस्तीत राहणारे लोक यांच्यात कसे नाते आहे, हे त्यांनी सांगितले. हे सर्व त्यांची शैली किंवा वडिलांची शैली नव्हती. वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरही उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान मोदींवर टीका केली आणि भाजपने हे विधेयक इतर पक्षांमधील संघर्ष निर्माण करण्यासाठी आणल्याचा दावा केला.
विधेयकाला विरोध करणारे सामाजिक कार्यकर्ते उद्धव यांच्या गटासह संसदेत याला विरोध व्हावा यासाठी काम करत आहेत. याबाबत वकील आणि सामाजिक कार्यकर्ते झुबेर आझमी म्हणाले, “मी संसदीय पॅनेलचे सदस्य अरविंद सावंत यांच्याशी बोललो. त्यांनी मला सांगितले की पक्ष या विधेयकाला विरोध करेल…” अरविंद सावंत ज्या दक्षिण मुंबई लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले आहेत, त्या मतदारसंघात 25 टक्के मुस्लिम मतदार आहेत आणि तेथे सावंत 50,000 मतांनी विजयी झाले हे विशेष. म्हणून येत्या काळात केवळ मुस्लिम जनतेच्या कुबड्या घेऊन शिवसेना पक्षप्रमुख विधानसभा लढविणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे मात्र महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात उद्धव ठाकरेंच्या या निर्णयाबाबत मात्र अनेक आक्षेप आहेत असे सध्याच्या परिस्थितीवरून तरी दिसून येत आहे.
