पात्रता नसताना सहाय्यक संचालकाची निवड; लोकसेवा आयोगाचा भोंगळ कारभार
कोल्हापूर,(प्रतिनिधी) :- राज्य शासनाच्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयातील सहाय्यक संचालक व उपसंचालक यांची पदभरती करण्यात आली.त्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध करून अटी व शर्ती ठेवण्यात आल्या ही निवड प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने MPSC केली. यात अनुभवाच्या अटींची पूर्तता न करण्याची निवड झाली याविरोधात इतर उमेदवारांनी मॅटच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. मॅटने या प्रकरणात पात्र ठरलेल्यांच्या अनुभव प्रमाणपत्रांची फेर पडताळणी करत अहवाल सादर करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहे. यामुळे ही पदभरती प्रक्रियायामुळे ही पदभरती प्रक्रियाच वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.
एमपीएससीकडून ही अनियमतता कशी झाली, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एमपीएससीने उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग , औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनाच्या सहाय्यक संचालक उपसंचालक पद भरती करिता आयोगाकडून 2022 मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
लेखी परीक्षा व मुलाखत अशा दोन टप्प्यांमध्ये निवड प्रक्रिया राबविण्यात आली.जाहिरात येथील अटीनुसार उमेदवाराकडे अर्ज सादर करण्याच्या अंतिम दिनांकास अनुक्रमे 2 वर्षे व 7 वर्षाचा यंत्रावलीची दुरुस्ती व परीक्षण, उत्पादन आणि सुरक्षा, आरोग्य विभागातील पर्यवेक्षीय व व्यवस्थापकीय संवर्गातील अनुभव असणे बंधनकारक केले होते.परंतु एमपीएससीने जाहिरातीतील अटीनुसार अनुभव प्रमाणपत्राची योग्य पडताळणी केली नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे.उमेदवारांची मुलाखत घेऊन सहाय्यक संचालक 44 व उपसंचालकाचे 9 पदे भरण्याची शिफारस एमपीएससीने शासनाकडे केली.
एमपीएससीने शिफारस केलेल्या बहुतांश उमेदवाराकडे योग्य अनुभव नसल्याने अर्हता नव्हती. इतर अनुभवी उमेदवारांना एमपीएससीने डावलले तसेच उपसंचालक पदाच्या मुलाखतीस अपात्र झालेल्या विद्यार्थ्यांची नावे एमपीएससीने शासनाकडे शिफारस केलेल्या यादीत आढळून आली आहेत. याबाबत देखील आश्चर्य व्यक्त होत आहे.त्यामुळे पात्र उमेदवारांनी एमपीएससीच्या शिफारस यादी विरोधात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई, खंडपीठ नागपूर यांच्याकडे याचिका केल्या.याची मॅटने गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्र शासनाने 12 ऑक्टोबर 2023 रोजी कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्य समिती गठीत करावी असे निर्देश दिले समितीने अनुभव प्रमाणपत्रांची व इतर कागदपत्रांची पडताळणी करून याचा अहवाल शासनाकडे सादर करावा असा आदेश मॅटने दिला आहे.
