ओबीसी समाजाला सर्वतोपरी सहकार्य करू-
राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी
मुंबई : दि.08 महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस (Congress)कमिटी ओबीसी( OBC)विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष – भानुदास माळी (Bhanudas Mali )यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी काँग्रेस पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने महामहिम राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी (Bhagatsingh koshyari) यांची राजभवन येथे भेट घेऊन ओबीसी समाज्याच्या विविध मागण्यांचे निवेदन मा. राज्यपाल साहेबांना दिले. यावेळी ओबीसी समाज्याला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची ग्वाही राज्यपाल यांनी यावेळी दिली.
यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण पूर्ववत ठेवण्याच्या आध्यादेशावर स्वाक्षरी करून ओबीसी समाज्याला न्याय मिळवून दिल्याबद्दल ओबीसी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष भानुदास माळी यांनी राज्यपाल यांचे आभार वक्त करून महाराष्ट्र राज्यात 54% ओबीसी समाज असून महाराष्ट्रातील सर्व मागासवर्गीय घटकांना समान न्याय मिळणे अपेक्षित आहे तथापि ओबीसी समाजावर मात्र वर्षानुवर्षे पक्षपात होत आहे. राज्यातील ए सी(SC) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठी हजाराच्या वर वसतिगृह असताना देखील स्वाधार योजना सुरू केली आहे.विशेष म्हणजे महाराष्ट्र शासनाच्या ओबीसी उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीने ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना (Swadhar Yojana)शासनाने सुरू करावी.
राज्यातील प्रत्येक जिल्हा तालुका व महसुली विभागात ओबीसी विद्यार्थ्यां मुले व मुलींसाठी स्वतंत्र शासकीय वसतिगृहे सुरू करावी.यासाठी वर्षभरापूर्वी शिफारस केलेली आहे. पण शासनाने त्यावर कुठलीही कार्यवाही केलेली नाही. तरी आपण एसी (SC), एसटी (ST) व मराठा विद्यार्थ्यांप्रमाणेच ओबीसी OBC) विद्यार्थ्यांसाठी स्वाधार योजना सुरू करण्याचे त्वरित निर्देश महाराष्ट्र सरकारला द्यावेत.
महाराष्ट्रात ओबीसींची लोकसंख्या 54 % असून सुमारे 7 कोटी ओबीसी बांधव आहेत. त्यापैकी 3 कोटी ओबीसी नागरिक हे ग्रामीण भागात रहात असून शेतकरी शेतमजूर कारागीर 12 बलुतेदार त्यांची आर्थिक स्थिती अत्यंत खालावलेली आहे.या समाज घटकांसाठी राज्य शासनाकडे ना निधीची तरतूद आहे ना योजना आहेत. लोकसंख्येने अत्यंत असलेल्या ओबीसी शेतकरी भूमिहीन शेतमजूर , छोटे व्यावसायिक गरीब व व वंचित लोकांसाठी ए सी (SC) , एस टी (ST)यांच्या प्रमाणेच विविध कल्याणकारी योजना करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला देण्यात यावेत. या शेतकरी मजूर महिला कारागीर गरीब नागरिक यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी राज सरकारने कमिशन आयोग नेमावा असे निर्देश शासनानाला देण्यात यावेत.
महाराष्ट्रातील ओबीसींचे गेलेले राजकीय आरक्षण कायमस्वरूपी पूर्ववत व्हावे यासाठी महामहिम राज्यपाल महोदयांनी केंद्र सरकारला तात्काळ एमपीरिअलडेटा सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्याची शिफारस करावी.
मध्यप्रदेश शासनाने ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय झाल्याशिवाय निवडणूका घेण्यात येऊ नयेत असा आदेश निवडणूक आयोगाला दिला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात सुद्धा ओबीसी आरक्षणाचा न्यायालयीन निकाल लागे पर्यंत स्थानिक स्वराज्यसंस्थेतील कोणतीही निवडणूक घेण्यात येऊ नये. अश्या सूचना निवडणूक आयोगाला द्याव्यात..
ओबीसी समाजातील जातनिहाय जनगनना करण्याचे शिफारस करावी.
या प्रमुख मागण्या यावेळी मा. राज्यपाल महोदय यांच्याकडे करण्यात आल्या.
ओबीसी समाजाला सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याचे आश्वासन मा.राज्यपाल महोदयांनी यावेळी शिष्टमंडळास दिले.
